दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पास हुए नए प्रस्ताव के मुताबिक विधायकों को कुल 90 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें बेसिक वेतन – 30,000 रुपए, चुनाव क्षेत्र भत्ता – 25,000 रुपए, सचिवालय भत्ता -15,000 रुपए, वाहन भत्ता – 10,000 रुपए और टेलीफोन भत्ता – 10,000 रुपए शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली अभी भी उन राज्यों में से एक है, जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ते देती है। जबकि दिल्ली में रहने का खर्च भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कई राज्य अपने विधायकों को तमाम अन्य सुविधाएं और भत्ते भी प्रदान करते हैं, जो दिल्ली के विधायकों को नहीं मिलते।





