दतिया।शनिवार को जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय भाण्डेर में पोर्टफोलिया न्यायाधीश दतिया राजेन्द्र कुमार वाणी के कर कमलों से ई-सेवा केन्द्र का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य, अध्यक्ष अभिभाषक संघ दतिया शिवराज सिंह जाट, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अशोक गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश उतसव चतुर्वेदी, अपर सत्र न्यायाधीश सुदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मंजूषा तेकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश वसुनिया एवं अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।कार्यक्रम में पोर्टफोलिया जज राजेन्द्र कुमार वाणी ने बताया कि ई-सेवा केन्द्र के माध्यम से पक्षकारगण, अधिवक्तागण न्यायालय में एक सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से न्यायायल की सभी सेवाओं के बारे में एक ही जगह से जानकारी प्राप्त कर सकते है एवं अपनी समस्याओं के समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ई-सेवा केन्द्र पर न्यायालय की जो सेवाऐं प्राप्त होगी उनमें
प्रकरणों की स्थिति, आगामी पेशी तिथि और अन्य जानकारी के संबध में पूछताछ की सुविधा प्रदान करना, सत्यापित प्रतिलिपि हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना, ई-फाईलिंग की सुविधा जिसमें दावे की कापी को स्कैनिंग किया जाना, दावे पर ई-सिग्नेचर लगाए जाने व दावे को ई-फाइर्लिग पोर्टल पर अपलोड किए जाने व फाईलिंग नम्बर जनरेट किए जाने की सुविधा प्रदान करना, अधिवक्तागण/पक्षकारगण को ई-भुगतान, ई-स्टाम्प पेपर क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाना। न्यायालय में ई-फाईलिंग साफ्टवेयर की सहायता से आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन पर आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु सुविधा प्रदान करना। एंड्राइट और आई. आ.एस के लिए ई-कोर्ट सर्विस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में अधिवक्तागण/पक्षकारगण को सहायता प्रदान करना। जेल में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात के लिए ई-मुलाकात बुकिंग की सुविधा प्रदान करना। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के संबध में सूचना प्रदाय करना। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सहायता कैसे प्रदान की जानी है इस संबध में जनता को मार्गदर्शित करना। संचालित न्यायालय के स्थान के संबध में जानकारी न्यायालय की कॉज लिस्ट तथा कोई प्रकरण पेशी में है अथवा नहीं के संबध में अवगत कराना। वर्चुअल कोर्ट में यातायात चालान के निराकरण तथा छोटे प्ररकणों के निराकरण के संबध में अवगत कराना। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय में जुडने की सुविधा प्रदान करना। न्याययिक आदेश, निर्णय की सॉफ्टकॉपी को ई-मेल, व्हाटसअप या अन्य मौजूदा तरीके से उपलब्ध कराना। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उपलब्ध डिजीटल सुविधाओं के संबध में समस्त प्रकार की सहायता एवं पूछताछ प्रदान करना।
